श्रीमान मंत्री महोदयजी
सड़क एवं परिवहन
भारत सरकार
महोदय"
सविनय निवेदन/प्रार्थना/आग्रह/विनती/है की nh7 भारतमाला प्रोजेक्ट को हमारी निजी संपत्ति के पास तुरंत अतिषीघ्र रोकने की महान कृपा करें। क्योंकि संबंधित प्रशासनिक अधिकारी एवं nhai के अधिकारियों ने बिना मुआवजे का निराकारण किये हुए मौखिक धमकी बिना नोटिस दिए हुये भारी पुलिस बल के साथ कुछ निजी कब्जा 20-25 दिन पहले तोड़ दिया गया है और कुछ अब जिसमे की 80x80 का पक्का मकान शामिल है को तोड़ने की धमकी देकर गए है।मंत्रीजी से अपील ,आग्रह, अनुरोध है की शिकायत प्राप्त होते ही तुरंत कार्यवाही करने की महान कृपा करें ताकि बिना मुआवजे के निराकरण किये हुए पीड़ित परिवार के साथ अन्याय न हो। अतः प्रार्थना है कि हम पीडितो की भूमि और आवास nh7 भारतमाला फोरलेन विस्तार के लिए अधिग्रहित की गई है,जिसमे की 0.0230 r.a भूमि और कई फलदार इमारती और जलाऊ पेड़ के साथ 80x80 का सर्वसुविधा युक्त पक्का मकान अधिग्रहित किया गया है, जिसमे हमारे तीन रकवा/खसरा न.551,637,675 एक पत्र भूअर्जन आफिस द्वारा तारीख 04/02/2013 को जारी करके लिया गया और जिसके बाद आज तक कोई लिखित पत्राचार नही हुआ सिर्फ मौखिक धमकियों का क्रम जारी है अधिग्रहित पक्का मकान रकवा 551 में स्थित है जिनके लिए अति शून्य मुआवजा बनाया गया है।शिकायत करने पर sdm, mp cm helpline, लोकशिकायत पोर्टल, प्रधानमंत्री पोर्टल, और nhai द्वारा एक्ट, कानून, और धाराओ की दुहाई दी गयी है , ऐसे नियम कानून किस मतलब की जो किसी को आजीविका और आवास विहीन करदे। शासन तो pm आवास योजना में भी 2.5लाख से3.00लाख देती है हमारे तो 22 कमरो के बराबर घर तोड़ दिया जाएगा मात्र 564872 रुपये देकर ,हमारी सभी भूमियों को असिंचित दिखया गया है जबकि वो सब सिंचित है सिंचित असिंचित में ठीक दुगने का अंतर है ,विद्युत पोल हमारी निजी भूमि में गाड़ दिए गये और अब उन्ही को nh7 की अंतिम सीमा माना जा रहा है। शासन हमे देगी क्या जो हमारा है वो भी छीने ले रही है तानाशाही पूर्वक । प्रार्थी की सभी भूमियो पर पूर्व में भी अधिग्रहण होचुका है ,हवाई पट्टी ,बान्डसागर नहर, nh7 हाइवे, और अब इनके विस्तार के लिए भी अधिग्रहण होना है हम सब 8 परिवार है और हमे आवास और आजीविका तो मिलना है चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसा बजट कमसे कम क्योंकि शासन हमसे टेक्स लेती है हमारी ही भूमि पर टोल टैक्स लगाएगी और धन कमाये गी और हम अपनी ही भूमि और आवास से बे दखल कर दिए जाएं ये कहाँ का न्याय है ,अगर शासन टोल टैक्स ना लगाये तो हमारे आवास और भूमि पर निशुल्क nh7 बनाये। जबसे मुआवजा बना है काम से कम तब से आज तक का ब्याज जरूर दिया जाए क्योंकि यह विभागीय गलती है सिंचित भूमि को असिंचित दिखाना।
अतःमंत्रीजी से विनम्र विनती है कि पीड़ितों को न्याय दिलवाकर मदद करने की कृपा करें ।
पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही अवश्य करवाइये ।

प्राथी
महेन्द/रामफल पिता स्व.रामप्रसाद तिवारी
ग्राम अगडाल, पोस्ट चोरहटा, तहसील हुज़ूर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश पिनकोड 486001
भरत महेंद्र कुमार तिवारी
मोब. 8269399432