मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखण्ड | ऑनलाइन आवेदन फॉर्म | Helpline number
Sarkari Yojana
Date: 09/30/2020
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना
झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास जी की पहल पर हाल ही में उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना
का शुभारंभ किया। इस योजना में उन्होंने झारखण्ड के किसानों की भलाई के लिए उनके प्रति एकड़ खरीफ फसल के लिए न्यूनतम ₹5000 और अधिकतम ₹25000 की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस लेख में आपको कृषि आशीर्वाद योजना का फॉर्म, लाभार्थियों की सूची व् अन्य जानकारी मिलेगी |
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का किसानों के लिए अद्वितीय लाभ –
झारखण्ड राज्य में फसलों का उत्पादन ज़्यादा होगा जिससे किसानों को फायदा होगा।
शहरों में पलायन कम होगा और गांव का विकास होगा।
कृषि रोज़गार में वृद्धि होगी।
राज्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी।
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के ज़रूरी आंकड़ें –
कृषि आशीर्वाद योजना में किसानों को प्रति एकड़ खरीफ फसल के लिए न्यूनतम ₹5000 और अधिकतम ₹25000 की राशि देय है।
इस योजना में अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भत्ता प्राप्त होगा।
यह योजना का लाभ किसान को आगामी चार वर्षों के लिए मिलेगा 2020 – 2022 है।
22 लाख 76 हजार किसान, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का हिस्सा बनेंगे।
13.60 लाख किसानों को 442 करोड़ रूपए की राशि खाते में भेजी जायेगी।
15 लाख किसानों की डाटा एंट्री हो चुकी है और प्रक्रिया अभी जारी है।
कृषि आवेदन के लिये आवेदन पत्र हेतु ज़रूरी जानकारी –
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ लघु और सीमांत किसानों को ही दिया जायेगा।
इस योजना के अंतर्गत इन्ही किसानों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने योग्य होंगे। इस योजना की कोई अधिकतम सीमा नही है। झारखण्ड के वित्तीय बजट 2020 – 20 के बाद ही राज्य सरकार द्वारा आवेदन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध होगी। राज्य सरकार द्वारा जल्दी ही आवेदन आमंत्रित प्राप्त किये जायेंगे।
कृषि आशीर्वाद योजना का किसानों के प्रति खास उद्देश्य –
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का खास उद्देश्य किसानों की आय को आने वाले 4 सालों में दोगुना करने का है।
इस योजना से निश्चित ही किसानों का मनोबल बढ़ेगा। इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने किसानों के लिए शुन्य प्रतिशत पर ब्याज दरों पर फसलों का ऋण का फैसला लिया है। किसानों की वित्तीय मदद ( DBT) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से की जायेगी। यह पहली ऐसी योजना है
जिस्मव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जायेगा।
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