प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म, PMKSY 2020

Sarkari Yojana Date: 03/16/2020
जैसे की आप लोग जानते है कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज़रुरी है और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई अच्छे से की जाएगी। खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है।अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानो कि खेतो ख़राब हो जाएगी ।इस PMKSY 2020 के तहत किसानो कि इस समस्या को दूर किया जायेगा और किसानो को उनके खेती के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी ।इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा। Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana 2020 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50000 करोड़ रूपये की धनराशि निर्धारित की है ।

PMKSY 2020 Highlights

योजना का नाम - प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना

इनके द्वारा शुरू की गयी - पीएम नरेंद्र मोदी जी

लॉन्च कि तारीक - वर्ष 2015

लाभार्थी - देश के किसान

ऑफिसियल वेबसाइट -
http://pmksy.gov.in/

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2020 के लाभ

इस योजना के तहत देश खेती करने वाले किसानो को अपने खेतो में सिचाई के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध करना और उसके लिए सरकार सिचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी ।

पानी की इसी कमी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। जिससे किसानों को सिंचाई करने में सुविधा होगी ।

जो ज़मीन कृषि के योग्य होगी उस ज़मीन तक इस योजना को पहुँचाया जाएगा।

इस योजना का लाभ देश के उन किसानो को पहुंचाया जायेगा जिनके पास अपनी खुद की कृषि योग्य भूमि होगी और जल संसाधन होगा ।

Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana 2020 के माध्यम से कृषि में विस्तार होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था का पूर्ण विकास होगा।

योजना के लिए केंद्र द्वारा 75% अनुदान दिया जाएगा और 25% जो खर्चा रहेगा वह राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

इससे ड्रिप/ स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई योजना का फायदा भी किसानों को प्राप्त होता है।

नये उपकरणों की प्रणाली के इस्तेमाल से 40-50 प्रतिशत पानी की बचत हो पायेगी और उसके साथ ही 35-40 प्रतिशत कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी एवं उपज के गुणवत्ता में तेज़ी आएगी।

2018 – 2019 के दौरान, केंद्र सरकार लगभग 2000 करोड़ खर्च करेगी, और अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना पर अन्य 3000 करोड़ खर्च होंगे।

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