की जांच CAG के द्वारा करवाने का निर्णय सरकार ले । भारत सरकार के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन की ग्रेटर नॉएडा स्कीम में २ bhk फ्लैट के लिए २०११ से अप्लाई किया है , समय समय पर इस ऑर्गनाइज़शन के द्वारा मांगी गयी किश्तों का भुगतान किया , इसके लिए होम लोन लिया gpf से पैसा लिया, मार्च २०२० तक इस संस्था ko ४१.६२ lakhs रूपीस दे दिए हैं, लेकिन आज तक ये संस्था oc नहीं ले पायी ग्रेटर नॉएडा अथॉरिटी से । उप्पेर सा हमसे ३.८२ लाख रुपए और मांग रही हैं बिना अपने अकाउंट फाइनल किय। इस सरकारी संस्था का रिकॉर्ड है की आज तक इसने अपनी किसी भी स्कीम के एकाउंट्स फाइनल नहीं किये। आवंटी मजबूर होता है इसके आगे। ये संस्था अपने को नो प्रॉफिट नो लोस्स संस्था बताती है पर इसके कामों मैं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है क्योंकि ये कभी अपने एकाउंट्स फाइनल ही नहीं करती । क्या कोई ये बताये के एक २ bhk फ्लैट ग्रेटर मैं जिसकी कीमत आज के दिन मार्किट कॉस्ट ४२ lakhs है, उसके हम gpf के इंटरेस्ट लगा कर होम लोन पर दिए गया इंटरेस्ट को लगा कर , लगभग ५२-५३ lakhs दे चुके हैं, ३.८२ lakhs और मांग रही है ये संस्था ,। कुल मिला कर एक २ bhk फ्लैट ग्रेटर नोइड के Phi IV सेक्टर में हमें रजिस्ट्री की कीमत दे कर ६० lakhs का पर रहा है,
Had I not chosen to invest with CGEWHO, I would have 55 lakhs in my GPF and I could buy a 3 bhk flat in noida.

सरकार ने ये एक वेलफेयर आर्गेनाईजेशन बनाई थी जो सरकारी कर्मचारियों को सही कीमत पर घर दिलवा सके, पर इस संस्था पर विश्वाश कर हमारा नुकसान ही हुआ है।
कितने ही पब्लिक ग्रीवांस इसके अल्लोटीस ने फाइल करे दिए पर कुछ नहीं हो रहा , इस संस्था के अफसर मजे से अल्लोटीस के पैसे पर ऐश कर रहे हैं, कृपय इस संथा के करप्शन को भी कोई देखे, बीच मैं इस संस्थ ने ग्रेटर नॉएडा ऑथरिटी से सांठ गाँठ करके इस स्कीम का कुछ हिस्सा विला बनाने के लिए मैप मैं अपने आप बदलाव कर दिया था, पर आवंटियों के विरोध को देखते हुए वह प्लान इन्हे कनसेल करना पड़ा। अगर ये संस्था सरकारी कर्मचारी को सही रेट पर फ्लैट नहीं दे पा रही तो इस संस्था को भंग क्यों नहीं कर दिया जाता।
मेरी विनती है की इस संस्था के अकाउंटस